अबू धाबी (9 फरवरी 2019): अबू धाबी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अरबी और अंग्रेजी के पश्चात हिंदी को अपने न्यायालयों में तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में सम्मिलित कर लिया है। न्याय तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

अबू धाबी न्याय विभाग (एडीजेडी) ने 9 फरवरी 2019 को कहा कि उसने श्रम मामलों में अरबी और अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा को सम्मिलित करके न्यायलयों की प्रक्रिया के लिए भाषा के माध्यम का विस्तार किया है। इस निर्णय से हिंदी भाषी लोगों को मुकदमे की प्रक्रिया, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने में सहायता मिलेगी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात की जनसंख्या में लगभग दो तिहाई विदेशों के प्रवासी लोग हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30 प्रतिशत है। भारतीय समुदाय संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न्यायिक सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और मुकद्दमों की प्रक्रिया में पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलेगा ।

[भारत-दर्शन समाचार]